काठमाडौ । अर्थमन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? भन्दै सुझाव समेत मागिरहेको छ । केहि दिन अघि पूर्व अर्थसचिवहरुसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुझाव मागेका थिए भने आजै मात्र भौतिक मन्त्रालय र मातहत निकायसँग छलफल गरेका छन्।
यसपटक अर्थमन्त्री पौडेलले अत्यावश्यक बाहेकको आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेका छन् । बजेट संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभीको विषय बजेट निर्माणका बेला चर्चामा रहने गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा व्यापक विवादित बनेको सिसिटिभी फुटेज काण्ड फेरी दोहोरिएला कि ? भन्ने आशंका कतिपयमा छ । तर अर्थमन्त्रालय अहिले सबै सिसिटिभीको अवस्था ठिक रहेको र कम्तिमा पनि १२० दिनको रेकर्ड सुरक्षित हुने गरी राखिएको बताउँछ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिका प्रसाद खनालले कानुनतः ९० दिनसम्म रेकर्ड राख्ने भनिएपछि अर्थमन्त्रालयमा भने १२० दिन कायम गरिएको बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिले तत्कालिन अर्थमन्त्रीसँग सिसिटिभी फुटेज मागेको थियो । तर उक्त फुटेज डिलिट भएको उत्तर तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएका थिए । त्यस यता हरेक बर्ष बजेट निर्माणका बेला सिसिटिभिको चर्चा हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रारम्भिक चरण काम अहिले शुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थलाई १९ खर्बको बजेट सिलिङ दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !